बजट में घोषित ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत छोटे और
सीमांत किसानों की आय सुनिश्चित की गई है. अब 2 हेक्टेयर से कम उपजाऊ ज़मीन
वाले किसानों को सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष सीधे उनके खाते में सहायता
के रूप में भेजेगी.
एनडीए सरकार अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट
शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया. सरकार ने इस बजट में किसान, मजदूर और
जनता के लिए कई बड़े एलान किए हैं. अंतरिम बजट की प्रमुख बात है- छोटे और
सीमांत किसानों को ऐतिहासिक राहत. ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना
प्रति परिवार 2 हेक्टेयर तक की उपजाऊ ज़मीन वाले किसानों को सीधे 6,000
रुपये वार्षिक रकम सुनिश्चित करती है. यह धनराशि 2-2 हज़ार रुपये की तीन
किश्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाएगी. इस योजना का पूरा
खर्च भारत सरकार उठाएगी. इससे लगभग 2 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ
पहुंचने की उम्मीद है.
इस योजना के तहत धनराशि की पहली किश्त इसी
साल 31 मार्च तक दे दी जाएगी. ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना पर
हर साल 75,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह केवल सबसे कमज़ोर किसान परिवारों
को अतिरिक्त आय ही सुनिश्चित नहीं करेगी बल्कि उनकी आकस्मिक ज़रूरतों को
भी पूरा करेगी.
सबसे कमज़ोर तबके के लिए इस ऐतिहासिक योजना के एलान
से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के
लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता फिर से दिखाई दी है.
