केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता मिलेगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए, जिसके बाद साढ़े चार लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।अनुच्छेद- 370 को खत्म करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे दिवाली से पहले पूरा कर दिया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के सभी भत्तों के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आदेश 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आएगा यानी अगले महीने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजिमों को केंद्रीय कर्मचारियों जैसा वेतन भत्ता लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
