केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को इस मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन दिया —- कैंथ
चंडीगढ़ – केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के नोटिस में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सलाहकार परिषद के पुनर्गठन पर परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों में अनुसूचित जातियों को शामिल नहीं करने से जुड़ा गंभीर मुद्दा नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने उठाया है। उन्होंने मंत्री को बताया कि 20% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले दिनों सलाहकार परिषद के सदस्यों की नियुक्तियां की गई हैं। अनुसूचित जाति के सामाजिक और धार्मिक संगठनों और बुद्धिजीवियों के सदस्यों को शामिल न करने कारण अनुसूचित जातियों चंडीगढ़ प्रशासन से बहुत नाराजगी व्यक्त की है।श्री कैंथ ने कहा कि मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए चर्चा की जाएगी। माननीय मंत्री ने हमें आश्वस्त किया कि समुदाय की शिकायतों को हल करने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के हितों के लिए ध्यान है।श्री कैंथ ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति को सलाहकार परिषद में लाने के लिए जल्द ही नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स अलायंस का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ के प्रशासक से मुलाकात करने जाएगा। सलाहकार परिषद के पुनर्निर्माण में अनुसूचित जातियों के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया गया है।
