मुख्यमंत्री ने राज्य में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं का किया प्रदर्शन
राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी और अपनी निवेश प्रतिबद्धताओं को वास्तविकता में बदलने के लिए, उन्हें आगे आना चाहिए और राज्य द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निवेश अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात आज बेंगलुरु में आयोजित ‘रोड शो-बिजनेस टू गवर्नमेंट’ के दौरान उद्यमियों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कही। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य में निवेश की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कन्फैडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज (सीआईआई) के साथ मिलकर किया गया था ताकि इस वर्ष 10 और 11 जून को धर्मशाला में आयोजित होने वाले ‘हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट -2019’ में भाग लेने के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को राज्य की अपार निवेश क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत में विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है, जो पिछले वर्षों में मजबूत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) विकास दर प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य न केवल देवभूमि है, बल्कि देश के औद्योगिक हब के रूप में उभरने की ओर भी अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक अधोसंरचना विकसित करना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, समावेशिता को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कौशल विकास, शहरी विकास/रियल एस्टेट डवल्पमेंट, हेल्थकेयर और आयुष, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचा, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं है तथा इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि शांत वातावरण तथा विविध प्राकृतिक स्थितियां राज्य को पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनाते हैं।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए आगे आने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को कई प्रोत्साहन और रियायतें भी प्रदान कर रही है, जिसमें उद्योग द्वारा देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत, एफएआर मानदंडों में छूट, भूमि उपयोग शुल्क में कटौती आदि शामिल है। प्रदेश के सबसे बड़े लाभों में से एक देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर विद्युत की उपलब्धता है तथा यह स्थिति आने वाले वर्षों के लिए जारी रहेगी, क्योंकि प्रदेश में अपार ऊर्जा क्षमता, कम उत्पादन लागत और गुणवत्ता संचरण वितरण नेटवर्क की सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो मैकेनिज्म वीदइन द हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो (इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट राज्य के भीतर नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिभा और शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध हैं तथा राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थान जैसे आईआईटी मंडी और आईआईआईटी ऊना आदि संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
जय राम ठाकुन ने उद्योगों के प्रमुखों के साथ अलग-अलग बातचीत की जिनमें कि टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स के प्रबंध निदेशक के.जी. मोहन कुमार, मैक्स हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक राजीव कृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी राघवेंद्र स्वामीनाथन, ऑटोमोटिव एक्सल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और सीआईआई कर्नाटक के अध्यक्ष डॉ. एन. मुथुकुमार, डेल इंटरनेशनल के समूह निदेशक सरकारी मामले और सार्वजनिक नीति तबरेज अहमद, इण्डो निसान के महा प्रबंधक योगेश वोरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दाराशॉ बर्मन मेहता, प्रधान सचिव वाणिज्य और उद्योग, आईटी व बीटी गौरव गुप्ता, वॉलवो इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, नम्मा निम्मा साईकिल फाऊंडेशन के सीईओ मुरली, इण्डियन डिजाईन के सीईओ रवि कुमार, एमेजॉन इण्डिया के निदेशक विक्रेता गोपाल पिलेई, रॉयल ऑर्किडज होटल के प्रबन्ध निदेशक चन्द्र बालजी, इण्डिया इलेक्टॉनिक्स और सेमी कंडकटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश राम मिश्रा, मैट्रो कैस एण्ड कैरी के कॉरर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष भानू आरोड़ा आदि शामिल थे। इन सभी औद्योगिक घरानों ने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।
उद्यमियों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेशक मित्र और उत्तरदायी प्रशासन होने की प्रतिष्ठा तथा राज्य निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस प्रयास में निजी क्षेत्र के लिए एक प्रमुख भूमिका चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, लागत प्रभावी और समयबद्ध बनाना है।
