क्षेत्र के समूचे विकास को यकीनी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की एक मुश्त अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग को कहा
चंडीगढ़ – बजट से पहले विचार विमर्श के दूसरे दौर के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कंडी क्षेत्र विकास बोर्ड के पुनर्जीवन का ऐलान किया है और उन्होंने इस क्षेत्र के समूचे विकास को यकीनी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की एक मुश्त अनुदान तुरंत जारी करने के लिए वित्त विभाग को निर्देश जारी किये हैं।दोआबा क्षेत्र के विधायकों के साथ विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि यह अनुदान पेयजल, सडक़ीय संपर्क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का स्तर ऊँचा उठाने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कंडी क्षेत्र में गहरे टयूबवैल लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने के लिए भी वित्त विभाग को निर्देश जारी किये हैं।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कंडी क्षेत्र के घरेलू और कृषि खपतकारों को 24 घंटे बिना विघ्न बिजली सप्लाई यकीनी बनाने के लिए भी बिजली विभाग को कदम उठाने के लिए हुक्म जारी किये हैं और उन्होंने बिजली मंत्री को यह मामला आगे ले जाने के लिए कहा है।मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार आगामी बजट में भूमि रहित मज़दूरों के कजऱ्े माफ करने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि इस कजऱ् माफी के लिए रूप रेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने विधायकों को बताया कि वित्त विभाग ने दिसंबर 2018 के लिए अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के विरुद्ध 155 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एस.सी. पोस्ट मैट्रिक सकॉलरशिप के भुगतान के लिए 42 करोड़ रुपए और जारी किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि के जारी होने से राज्य सरकार के पास एस.सी. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के किसी भी बकाए की राशि लम्बित नहीं रहेगी।उन्होंने स्मार्ट गाँव मुहिम (एस.वी.सी.) और शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम (यू.ई.आई.पी.) प्रोग्रामों बारे भी विधायकों को अवगत करवाया जिससे विधायक अपने हलकों में 1500 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्यों को शुरू कर सकें। इस राशि में से 1000 करोड़ रुपए की राशि गाँवों में बुनियादी ढांचों का स्तर ऊँचा उठाने पर ख़र्ची जायेगी जबकि 500 करोड़ रुपए की राशि शहरी इलाकों में ख़र्च की जायेगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपने-अपने हलकों में शुरू किये जाने वाले विकास कार्यों बारे विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित डिप्टी कमीशनरों को जल्दी से जल्दी पेश करने के लिए कहा है।मुख्यमंत्री ने विधायकों को आगे बताया कि सात लाख किसानों को इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक 6000 करोड़ रूपई की कजऱ् राहत उपलब्ध करा दी जायेगी जबकि बाकी किसानों को अगले साल इस स्कीम अधीन लाया जायेगा। उन्होंन यह भी बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण भूमि रहित कामगारों के लिए कजऱ् राहत स्कीम बारे काम कर रही है।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने लोगों की सेवा के लिए सख़्त कदम उठाए हैं और वह इन तथ्यों से पूरी तरह जानकार हैं कि अभी और भी बहुत काम किया जाना बाकी है।उन्होंने विधायकों की तरफ से दिए गए विलक्षण योगदान की सराहना की जो पिछले 20 महीनों से अथक कार्य कर रहे हैं।राज्य सरकार की तरफ से की गई प्राप्तियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की तारीख़ तक 3500 करोड़ रुपए के साथ 4.5 लाख किसानों को कजऱ् राहत मुहैया कराई गई है और अगले साल तक सभी छोटे और सीमांत 10.25 लाख किसानों को इस स्कीम अधीन लाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि घर -घर रोजग़ार प्रोग्राम के अधीन मार्च 2017 से 4.53 लाख नौजवानों को रोजग़ार (निजी /सरकार /स्व:रोजग़ार) प्राप्त करने के लिए सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके हिसाब से हर दिन 720 नौजवानों को रोजग़ार दिया गया है। बेरोजग़ार नौजवानों को लाभप्रद रोजग़ार प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए हरेक जि़ले में डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोज़ ऑफ इम्प्लायमैंट एंड इंटरप्राईजज़़ (डी.बी.ई.ई.) स्थापित किये गए हैं। कुल 9892 ग्रामीण नौजवानों को रोजग़ार मुहैया करवाया गया है और हरेक गाँव के कम-से -कम 10 नौजवानों को रोजग़ार मुहैया करवाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इसी तरह 1273 करोड़ रुपए की लागत से 6.7 लाख ग्रामीण घरों को रोजग़ार मुहैया कराया गया है।महात्मा गांधी सरबत विकास योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 11.3 लाख में से 8 लाख व्यक्तियों की पहले ही पहचान की जा चुकी है जिनको कैंपों के द्वारा राहत मुहैया कराई जा रही है। जि़ला स्तर पर हर महीने मेगा सरबत विकास कैंप आयोजित किये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य यह है कि अलग -अलग कल्याण स्कीमों का लाभ असली लाभपात्रीयों को मिले।राज्य में से नशों की बुराई का सफाया करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने लोगों के सहयोग और सम्मिलन से इन कोशिशों को और तेज़ करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी रणनीति के अधीन तीन चरणीय नीति अपनाई हुई है जिसके अधीन विशेष टास्क फोर्स की स्थापति से नशों पर काबू पाने, नशा छुड़ाओ और रोकथाम रणनीति लागू की गई है। इसके अलावा नशों के विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करने की मुहिम भी शुरू की गई है। इसके लिए पाँच लाख से अधिक डैपो स्व -इच्छुक तौर पर नशा छुड़ाओ मुहिम के साथ जोड़े गए हैं। इसी तरह नशों के बुरे प्रभावों बारे बच्चों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों में बड्डी प्रोग्राम शुरू किया गया है और 5.5 लाख बड्डी ग्रुप तैयार किये गए हैं।मुख्यमंत्री ने राज्य में 100 और ओ.ओ.ए.टी. क्लीनिक स्थापित करने का ऐलान किया। इस तरह के 165 क्लीनिक पहले ही काम कर रहे हैं और नशों से पीडि़त 60 हज़ार नशों के आदि लोगों का इलाज किया जा रहा है जबकि ओ.पी.डी. में 15 लाख से अधिक नशो के आदी आए हैं।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बताया कि वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद राज्य सरकार अब बढ़ी हुई मासिक सामाजिक सुरक्षा पैंशन नियमित तौर पर दे रही है और 19.2 लाख लाभपात्रीयों के खातों में सीधे तौर पर 1600 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसी तरह आशीर्वाद स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता 15000 से बढ़ाकर 21000 रुपए की गई है। एस.सी. और बी.सी. कार्पोरेशनों की तरफ से लिया 50 हज़ार का कजऱ् माफ किया गया है। इससे 15890 व्यक्तियों को 52 करोड़ रुपए की राशि का लाभ हुआ है।सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन सेहत बीमे के घेरे को और विशाल करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की केंद्रीय स्कीम का पसार किया है। इसके अधीन 42 लाख परिवार लाए गए हैं जबकि 14.96 लाख सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट्स सैंसज़ फैमलीज़ लाने का प्रस्ताव था। इसके अधीन 5 लाख रुपए का बीमा है। लाभपात्री की तरफ से कोई भी योगदान नहीं दिया जाता। इसकी राज्य में 371 करोड़ रुपए की लागत है।
लोगों को बेहतर सेहत सहूलतें मुहैया करवाने के लिए 31 मार्च, 2019 तक 420 हैल्थ एंड वैलनैस्स क्लीनिक कायम किये जाएंगे। ‘तंदुरुस्त मिशन’ पंजाब के तहत राज्य स्तरीय मुहिम चलाकर घटिया मानक के दूध और भोजन की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी की गई और ऐसा धंधा करने वाले लोगों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की गई।इसी तरह धान की पराली जलाने से फैलते प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने धान के अवशेष के प्रबंधन के लिए 245 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 27000 मशीनें मुहैया करवाई।ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि 31000 किलोमीटर ग्रामीण सडक़ों की मुरम्मत पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जबकि लिंक सडक़ों पर स्थित 1000 पुलियों और पुलों को अपग्रेड करने के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह 151 प्रमुख फड़ां, 284 छोटे फड़ां, 1395 खरीद केन्द्रों सहित ग्रामीण मंडियों के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और इसका स्तर ऊँचा उठाने के लिए व्यापक मंडी विकास प्रोग्राम के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।ग्रामीण इलाकों में विद्यार्थियों को मानक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए स्कूल शिक्षा ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए किये ठोस यत्नों का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बताया कि 115 करोड़ रुपए ख़र्च कर सभी शिक्षा ब्लॉकों में 259 स्मार्ट स्कूल स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा 11 जिलों में 15 नये डिगरी कॉलेज खोले जाने हैं जिससे अलग -अलग विषयों में ऊच्च शिक्षा मुहैया करवाई जा सके।गुरदासपुर से संसद मैंबर सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री को पंजाब इंस्टीट्यूट आफ मैडीकल साईंसिज़, जालंधर के समझौते पर फिर से गौर किया जाये जिससे और ज्यादा पारदर्शिता लाने के अलावा लोगों को वाजिब दरों पर बढिय़ा सेहत और जांच सेवाएं मुहैया करवाने को यकीनी बनाया जाये क्योंकि यह दोआबा क्षेत्र की प्रमुख सेहत संस्था है।जालंधर से संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों का 50 हज़ार रुपए तक का कजऱ् माफ करने और किसानों का कजऱ् माफ करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से किये जा रहे यत्नों की प्रशंसा की। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक वज़ीफ़ा स्कीम के बकाए का निपटारा होने पर मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी अपील की कि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार के 1700 करोड़ के बकाए के लिए भी दबाव बनाया जाये। उन्होंने जाली नीले कार्ड धारकों का मुद्दा उठाते हुए मौजूदा आंकड़ों की फिर तस्दीक करने की अपील की जिससे योग्य लाभपात्री भी शामिल किये जा सकें।कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह ने दोआबा क्षेत्र की मुख्य फ़सल मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की माँग की जिससे किसानों को उनके उत्पादन का निश्चित भाव मिलना यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री को ग्रामीण इलाकों में घरेलू जल स्पलाई की दरें घटाने पर भी विचार करने की अपील की।शाम चौरासी के विधायक पवन कुमार आदिया ने मुख्यमंत्री से अपील की कि शाम चौरासी को सब -तहसील का दर्जा दिया जाये। चब्बेवाल के विधायक डा. राज कुमार ने कंडी क्षेत्र में कृषि और घरेलू खपतकारों के लिए निर्विघ्न बिजली स्पलाई की माँग की।सुलतानपुर लोधी के विधायक नवतेज सिंह चीमा ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मद्देनजऱ चण्डीगढ़ और नयी दिल्ली से पवित्र नगर सुलतानपुर लोधी के लिए विशेष वोलवो बसें चलाने की माँग की। उन्होंने सरकारी हस्पताल सुलतानपुर लोधी के लिए अतिरिक्त मैडीकल और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने की भी माँग की।जालंधर केंद्रीय के विधायक राजिन्दर बेरी ने जल स्पलाई में सुधार करने के अलावा सिवरेज व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए और फंडों की माँग की। उन्होंने जन्म और मौत के सर्टिफिकेट जारी करने का जिम्मा क्रमवार अस्पताल और श्मशान घाट वालों को सौंपने का प्रस्ताव भी रखा। शाहकोट से विधायक लाडी शेरोवालिया ने आलू मंडीकरन बोर्ड का गठन करने की माँग की जिससे आलू उतपादकों को योग्य मंडीकरन प्रणाली मुहैया करवाई जा सके जिससे आलू के बहुत ज़्यादा उत्पादन के समय दौरान भी किसानों के हित सुरक्षित रखे जा सकें।उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने राज्य में निवेश समर्थकी माहौल पैदा करने के लिए रास्ते से एकतरफ़ हट कर पहलकदमियों के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने होशियारपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के ऐलान को अमली जामा पहनाने की भी अपील की जिसको अकाली -भाजपा सरकार के दौरान अनदेखा किया गया था।इस मौके पर दूसरों के अलावा कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा, ओ.पी सोनी, सुंदर शाम अरोड़ा, सुखबिन्दर सरकारिया, चरणजीत सिंह चन्नी, अरुणा चौधरी, विजय इंदर सिंगला, गुरप्रीत सिंह कांगड़, साधु सिंह धर्मसोत और बलबीर सिंह सिद्धू के अलावा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल उपस्थित थे।मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव कर और आबकारी एम.पी. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव सेहत सतीश चंद्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण रौशन सुंकारिया, प्रमुख सचिव वित्त अनिरुद्ध तिवाड़ी और प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत अनुराग वर्मा आदि भी मौजूद थे।
