देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 विश्वविद्यालयों में 10 फीसद आरक्षण का
कोटा इसी शैक्षणिक सत्र से होगा लागू। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश
जावडेकर ने कहा, राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों और
अन्य शैक्षणिक कर्मियों को भी सातवें वेतन आयोग का मिलेगा सीधा लाभ।
देश
के लगभग चालीस हजार महाविद्यालयों और नौ सौ विश्वविद्यालयों में सामान्य
श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की
व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से लागू कर दी जाएगी। मानव संसाधन विकास
मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की। उन्होंने कहा
कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान आरक्षण
व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का
आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सप्ताह के अंदर इस आशय
के आदेश जारी कर देंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित
संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को भी सातवें वेतन आयोग
का सीधा लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की
सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा
किये जाना है।
