चंडीगढ़ – पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने संसद महिलाओं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करवाने के लिए महिला आरक्षण बिल को कानून का रूप दिए जाने के लिए केंद्र से अपील करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया।विधानसभा के समागम के दौरान प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार के शहरी स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण करने के फ़ैसले का जि़क्र किया और उन्होंने इस बिल को जल्दी कानून का रूप देने की केंद्र सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की लंबे समय से लम्बित आ रही जायज माँग पूरी होगी और उनके सशक्तिकरण को यकीनी बनाया जा सकेगा। स्पीकर की तरफ से यह प्रस्ताव वोट के लिए पेश किये जाने के बाद इसको जुबानी वोटों के द्वारा आम सहमति से पास कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रिया और फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में महिलाओंं और मर्दों के लिए संतुलित प्रतिनिधितत्व और बराबरी को यकीनी बनाएगा। संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं की उचित नुमायंदगी को यकीनी बनाने के लिए उस समय की कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी की तरफ से यह प्रक्रिया शुरू किये जाने का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह बिल संसद के अतिरिक्त सदन में पास किये जाने को यकीनी बनाया परन्तु विरोधी पक्ष के व्यवहार के कारण लोक सभा में यह बिल पास न हो सका। इस बिल के पास होने से लोक सभा की कुल 543 सीटों में से 181 सीटों के आरक्षण को यकीनी बनाया जा सकेगा और इसके साथ ही देशभर में विधान सभाओं की कुल 4109 सीटों में से 1370 सीटें आरक्षित रखी जा सकेंगी। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस के विधायक राज कुमार चब्बेवाल ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह की दूरगामी पहुँच की प्रशंसा की और कहा कि इस कदम से समाज में महिलाओंं के रुतबे को मज़बूती मिलेगी। विचार- चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के विधायक सतकार कौर ने इस बिल के पास करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के मुख्यमंत्री के बढिय़ा फ़ैसले की सराहना की। लम्बित समय से ज़रुरी सुधारों के प्रति मुख्यमंत्री द्वारा की गई पहल के लिए धन्यवाद करते हुए आम आदमी पार्टी की विधायक रुपिन्दर कौर रूबी ने कहा कि इस बिल में एस.सी और बी.सी महिलाओं के लिए अपेक्षित प्रतिनिधित्व को भी यकीनी बनाया जाये।
