बेरोजग़ार नौजवानों को दुधारू पशुओं की खरीद और दूध दोहन मशीनों पर दी 6.47 करोड़ रुपए की सब्सिडी: बलबीर सिंह सिद्धू

चंडीगढ़,

पंजाब सरकार द्वारा बेरोजग़ार नौजवानों को डेयरी फार्म स्थापित करके अपना स्थायी तौर पर आय का साधन विकसित करने के लिए 6.47 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। डेयरी विकास विभाग ने डेयरी फार्मिंग संबंधी वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने के मंतव्य से 10 सितम्बर, 2018 से जि़ला स्तर पर प्रशिक्षण सैशन की शुरुआत भी कर रही है। इस बारे और जानकारी देते हुए पशु पालन, डेयरी विकास व मछली पालन मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बेरोजगार नौजवान लडक़े लड़कियों को स्व-रोजग़ार स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि डेयरी विकास विभाग द्वारा नौजवानों और किसानों को उत्साहित करके उच्च कोटी नस्ल के दुधारू पशु, पालन एवं आधुनिक और वैज्ञानिक ढंगों से डेयरी धंधा शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स. सिद्धू ने बताया कि दूध उत्पादकों को समय का साथी बनाने के लिए डेयरी विकास विभाग के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर चार हफ़्तों का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण 10 सितम्बर, 2018 से शुरू हो रहा है। जिस अधीन चार हफ्ते का डेयरी उद्यम प्रशिक्षण का अगला बैच डेयरी प्रशिक्षण और विस्तार केंद्र, बीजा (लुधियाना), चतामली (रोपड़), गिल्ल (मोगा), अबुल्लखुराणा (श्री मुक्तसर साहिब), सरदूलगड़ (मानसा) फगवाड़ा (कपूरथला) और वेरका (अमृतसर) में शुरू होगा। शिक्षार्थियों के चयन के लिए तारीख़ 31 अगस्त, 2018 को सुबह 10.00 बजे उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर काउंसलिंग की जायेगी। उन्होंने बताया कि कम से कम 10वीं पास नौजवान लडक़े लड़कियाँ जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच हो और जिनका अपना कम से कम 5 दुधारू पशुओं का डेयरी फार्म हो, यह प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। स. सिद्धू ने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान दूध पैदावार पर खर्चा घटाने, दूध के उचित मंडीकरन संबंधी जानकारी दी जायेगी जिससे डेयरी का धंधा नौजवानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो। उन्होंने बताया कि दुधारू पशुओं की खरीद, दूध दोहन मशीनों, बछड़ों पालन के लिए और गाँव स्तर पर दूध पदार्थ बनाने के समर्थ करने के लिए मशीनरी पर 25 से 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि चालू वर्ष के दौरान अब तक 2093 बेरोजग़ार नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से 784 लाभपात्रीयों को बैंकों से आसान दरों पर कजऱ्े मुहैया करवा कर, पंजाब सरकार द्वारा 6.47 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की जा चुकी है।