केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयात निर्यात बैंक में 6 हज़ार करोड़
रुपयों के पुन: पूंजीकरण को मंज़ूरी दे दी है। साथ ही इंटीग्रेटिड
ई-फाइलिंग सेंटर और सेंट्रलाइज़्ड प्रॉसेसिंग सेंटर 2.0 परियोजना के लिए
4241.97 करोड़ रुपयों के खर्च को दी मंज़ूरी। वहीं तेरह नये
विश्वविद्यालयों के लिए 8 हज़ार करोड़ रुपयों से अधिक के कोष को भी
स्वीकृति दी गई।
केंद्र सरकार ने अपने एक अहम फैसले में असम की
नोमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तकरीबन 22,594
करोड़ की लागत से रिफाइनरी की क्षमता को तीन गुना बढ़ाया जाएगा ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की
मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये फैसला किया गया । इस फैसले से न केवल
पूर्वोत्तर में रोज़गार बढ़ेगा बल्कि इलाके में तेल की उपलब्धता भी
सुनिश्चित हो सकेगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने इनकम टैक्स ऑनलाइन
रिटर्न फाइलिंग के अगले चरण के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है.।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग की एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत
प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये के व्यय को
मंजूरी दे दी है। फैसले से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तो साथ
ही लोगों को भी सहुलियत होगी ।
कैबिनेट ने भारतीय निर्यात-आयात
बैंक -एक्जिम बैंक के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है। इसमें सरकार
भारतीय निर्यात-आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के
पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करेगी। इसमें से 4500 करोड़ इस साल तक मार्च तक और
बाकी1500 करोड अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे । इस पैसे से बैंक की
रिण की जरुरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल
ने निर्माणाधीन 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जल्द पूरा करने के लिए
करीब 5000 करोड़ की और राशि को भी मंजूरी दी है । इन विश्वविद्यालयों को
3120 करोड़ की राशि में बनना था लेकिन देरी की वजह से अब इनकी लागत 8000
करोड़ के पार हो गयी है । ।
साथ ही भारत और मालदीव के बीच वीजा
प्रबंधों की सुविधा से संबंधित समझौते को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी और
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खान, परीक्षण और अनुसंधान केंद्र की सुरक्षा
के बारे में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई।
