संसद में सोमवार को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी चर्चा जारी रहेगी। चर्चा के बाद दोनों सदनो में प्रधानमंत्री जवाब देंगे। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरु हुई। लोकसभा में जहां केंद्रीय मंत्री और ओडिशा से भाजपा सांसद प्रताप चंद सारंगी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा। सारंगी ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में किये गये कामकाज की सफलता को स्वीकार कर उनका अभिनंदन करना चाहिए और खुद को जनता द्वारा नकार दिये जाने पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपीए के समय नीतिगत पंगुता थी और घोटाले पर घोटाले हो रहे थे लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मूकदर्शक बने रहते थे। सारंगी ने आपातकाल का भी उल्लेख किया और कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार 2022 तक सभी को घर, सभी घरों में बिजली के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। इस काम में सभी को हाथ मिलाकर काम करना चाहिए चर्चा में भाग लेते हुए तमाम और दलों ने अपनी बात रखी ।वहीं राज्यसभा में प्रस्ताव रखते हुए जे पी नड्डा ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग देने को कहा। नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में ”जनता ने हमें भारी बहुमत से जिता कर यह साबित कर दिया है कि हमारा रास्ता सही है। संसद में सोमवार को कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019, आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक, 2019 और एसईजेड संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया , वहीं, प्रश्नकाल में भी दोनों सदनों में कई अहम सवालों पर केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा जवाब दिये गये। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल के जरिये जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। बिल के पास होने से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक, 2019 पेश किया। विधेयक में आधार कार्ड को बैंक खाते खोलने के साथ-साथ मोबाइल फोन कनेक्शन खरीदने के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। साथ ही सोमवार को लोकसभा में एसईजेड संशोधन बिल भी पेश किया गया जिसमें न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक के माध्यम से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 का संशोधन करने का प्रस्ताव है । इससे पहले प्रश्नकाल में कई अहम सवालों पर जबाब भी दिये गये। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि स्वच्छ ईधन को बढ़ावा देने की दिशा में देश में सीएनजी पंप की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। उच्च सदन में भी प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के जबाब दिये गये। रक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले तीन साल के दौरान आतंकवादी हमलों की वजह से भारत पाकिस्तान सीमा पर 31 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री ने भी ये कहा कि रक्षा बजट का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है । वहीं वन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि वाहनों में 2020 से बीएस-6 मानक अनिवार्य कर दिया जायेगा।गौरतलब है कि सरकार सत्र के दौरान उन विधेयको को जल्द से जल्द दोनो सदनो से पारित कराना चाहती है । जिनके लिये अध्यादेश लाये गये थे।ऐसे में पिछले हफ्ते तीन तलाक पर रोक से जुड़ा पेश करने के बाद इस हफ्ते के पहले ही दिन तीन अहम विधेयक लोकसभा में पेश किये गये है।
