चण्डीगढ़ – ‘आप’ विधायका रुपिन्दर कौर रूबी ने सदन में संबोधित करते कहा कि पंजाब सरकार यह यकीनी बनाए कि प्रदेश के मंडीकरण प्रबंध को इन्न -बिन्न लागू रखा जाए। उन्होंने कहा कि एम.एस.पी को सिर्फ गेहूं और धान तक सीमित न रख कर सभी फसलों पर पंजाब सरकार अपने स्तर पर यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि जितनी देर खरीद प्रबंधों और मापदण्डों की कालाबाजारी बंद नहीं की जाती उतनी देर प्राईवेट खरीददारों की ओर से किया जाता शोषण बंद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार नहरों का नवीनीकरण करे, डीजल को स्टेट टैकस मुक्त किया जाए और स्माल स्केल उद्योगों को प्रफुलित करने के लिए बिजली मुफ्त की जाए। इससे पहले ‘आप’ विधायक प्रिंसीपल बुद्ध राम ने कहा कि केंद्रीय काले कानून मालिक किसान को गुलाम बनाने की किफायत हैं, परंतु इसके लिए पंजाब की अकाली, भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। जिन्होंने 2005 में मंडी एक्ट में संशोधन करके, फिर 2013 में कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट और दोबारा फिर 2017 में एपीएमपी संशोधन करके इन काले कानूनों की नींव रखी थी।
