रक्षा मंत्री ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। कहा प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विचार का किया समर्थन और वर्ष 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नीति में की थी बदलाव की घोषणा।रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। रक्षामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विचार का समर्थन किया है और वर्ष 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नीति में बदलाव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों में स्त्री-शक्ति को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2019 में भी भारतीय सेना की सभी दस कोर – सिग्नल्स, इंटेलिजेंस, एविएशन, इंजीनियरिंग, सर्विस और ऑर्डनेंस कोर में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया था।सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है साथ ही कमांड पोस्ट के लिए भी महिलाओं को योग्य बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि महिलाओं को सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन दिया जाए। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर इस फैसले को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉम्बैट विंग छोड़कर बाकी सभी विंग पर लागू होगा।
