शरणार्थियों को नागरिकता देने के मुद्दे पर क़ानून मंत्री रविशंकर ने केरल राज्य सरकार को दिया जवाब कहा नागरिकता मुद्दे पर टिप्पणी करने से पहले क़ानून की रखें जानकारी। भाजपा नेता व सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और आप पार्टी पर किया हमला, लगाए आरोप कहा हिंसक प्रदर्शनों के लिए दोनों दल हैं ज़िम्मेदार.केरल विधानसभा द्वारा संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिनराई विजयन सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है। प्रसाद ने कहा कि ऐसा निर्णय करने से पहले राज्य सरकार को उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए थी। भाजपा के राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी मंगलवार को सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ संसद के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ अवमानना की कार्यवाही शुरू किये जाने का अनुरोध किया था।अपने पत्र में राव ने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ अनुचित, आधारहीन और प्रेरित आरोप, नागरिकता से जुड़े मामलों से निपटने में संसदीय संप्रभुता और विशेषाधिकारों का पूरी तरह से अनादर है। नरसिम्हा राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान और कार्य सांवैधानिक स्थितियों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। विजयन के बयान हमारे संविधान के अनुच्छेद 105 में दिये संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। नरसिम्हा राव ने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री के गलत भावना से दिये बयान और उनके कदमों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे खतरनाक चलन स्थापित होगा, और इससे देश में प्रशासनिक एवं संवैधानिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वाराणसी में विपक्षी दलों से पूछा कि आखिर वो संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ क्यों हैं जबकि मनमोहन सिंह की सरकार भी इसके पक्ष में थी। संशोधित नागरिकता क़ानून को लेकर दिल्ली, चेन्नई में विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं ऊधमपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने एक रैली निकाली। इसके अलावा दिल्लीमें भी लोगों ने ज़ोरदार समर्थन किया।
