चंडीगढ़ – पंजाब राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को मिड डे मील अधीन बढिय़ा, पौष्टिक और शुद्ध खाना मुहैया करवाने की दिशा में पंजाब स्टेट फूड कमीशन द्वारा एक नए प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह मीटिंग केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जेलों में तैयार खाने को मिड डे मील के तौर पर प्रयोग सम्बन्धी लिए गए फ़ैसले की रौशनी में हुई।पंजाब स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन श्री डी.पी. रैड्डी ने आज यहाँ बताया कि कमीशन द्वारा पंजाब राज्य की जेलों में बंद कैदियों से ताज़ा, गर्म और पौष्टिक भोजन तैयार करवा कर पंजाब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने संबंधी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ कैदियों के लिए नये रोजग़ार के मौके पैदा होंगे वहीं विद्यार्थियों को मिड डे मील अधीन दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता की एक ही जगह से निगरानी भी की जा सकेगी।पंजाब स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन श्री डी.पी. रैड्डी ने मीटिंग में उपस्थित प्रमुख सचिव जेल, श्री किरपा शंकर सरोज को हिदायत की कि वह इस योजना के लाभ और हानियों को अच्छी तरह विचारने के बाद कमीशन को सूचित करें।पंजाब राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्कूल तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील दिया जाता है। यह योजना पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर 60-40 के अनुपात में चलाई जा रही है।
