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नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी के 50 दिन पूरे, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया लेखा-जोखा

नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी के 50 दिन पूरे हो गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कामकाज का लेखा-जोखा जारी करते हुए कहा कि गांव, ग़रीब, किसान, जवान, नौजवान, मज़दूर, मध्य वर्ग और व्यापारियों के विकास के लिए कई बड़े क़दम उठाए गए हैं।मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपने 50 दिन पूरे करने के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में तेजी से विकास और सुधार का काम कर रह है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, व्यापारियों, छोटे व्यवसायों, बेरोजगार युवाओं और मध्यम वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। देश को हम आश्वस्त करते है कि देश में सुधारों, कल्याण और सभी के लिए न्याय की गति को पिछले कार्यकाल के मुकाबले अधिक तेजी मिलेगी। मोदी सरकार 2.0 ने अपने कार्यकाल के 50 दिन पूरे कर लिये हैं। सरकार के फैसलों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की प्रतिबद्धत नजर आ रही है।सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने, बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ ही किसानों, व्यापारियों और एमएसएमई के कल्याण के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करना है। अब सभी किसानों को 6000 रूपये की सहायता प्रदान की जा रही और करीब 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं।श्रम कानूनों में बदलाव से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोगों को मजदूरी और श्रम की सुरक्षा मिलेगी। पहली बार सभी व्यापारियों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कर्मचारियों और मालिकों दोनों के लिए ईएसआई में योगदान की दर को कम किया जा रहा।पांच सालों में आधारभूत ढांचे को विकसित के लिए 100 लाख करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। सभी घरों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। पुलिस और सीएपीएफ के शहीद जवानों के कल्याण के लिए भी काम किया जाएगा। सेना के जवानों और पुलिस के शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति भी बढ़ाई गई है। देश में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने के लिए, सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रवेश परीक्षा का लाने का फैसला किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। स्टार्ट-अप के लिए एक अलग टीवी चैनल को ही शुरू किया जाएगा। मोदी सरकार पिछले पांच सालों के कामों के साथ सुशासन और कल्याण के नए आयामों को गढते हुए आगे बढ़ रही है।

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