हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही उचित मूल्य की दवाई की दुकानों को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि इससे जरूरतमंद रोगियों तथा उनके सहायकों को सुविधा प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। यह बात आज मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम की 159वीं निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न राजकीय अस्पतालों व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के परिसरों में 29 उचित मूल्य की दवाई की दुकानें चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है।जय राम ठाकुर ने कहा कि निगम द्वारा स्थापित 67 गौदामों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा शेष चार अन्य गोदामों में कैमरे लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा किराए पर लिए गए सभी 338 गोदामों में भी ऐसी व्यवस्था किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।निदेशक मण्डल की बैठक में निगम में 31 मार्च, 2019 तथा 30 सितम्बर, 2019 को तीन वर्ष की लगातार सेवाएं प्रदान करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में 30 सितम्बर, 2018 को पांच वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले दिहाड़ीदारों की सेवाएं नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में निगम के कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑऊटसोर्स पर कर्मचारी रखने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों की आशाओं के अनुरूप निगम में समर्पण की भावना से कार्य करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने निगम की कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।निगम के प्रबन्ध निदेशक बी.सी. बडालिया ने बैठक का संचालन किया।निदेशक मण्डल के गैर सरकारी सदस्य भीम सेन, वीना ठाकुर, कैप्टन रमेश चन्द अटवाल तथा भीमा राम (भीष्म) ठाकुर ने बैठक में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाली, प्रधान सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ओंकार चन्द शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक मदन चौहान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
