चंडीगढ़ – पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की एक कमेटी के गठन संबंधी निर्देश देने से पंजाब में पानी की गंभीर स्थिति की पृष्टभूमि में जटिल एस.वाई.एल. की समस्या का लंबे समय के लिए उचित हल हो सकेगा।मंगलवार को जारी हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत ही इस मुद्दे का एकमात्र हल है जिसने पंजाब को एक प्रमुख वातावरण संकट में फंस जाने की चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की यह कॉपी राज्य सरकार को गुरूवार को प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हित में सभी सम्बन्धित पक्षों को इकठ्ठा होकर विवाद को निपटाना चाहिए जिससे ऐसी तबाही को रोका जा सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश के बाद केंद्र के दख़ल से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की राह पर दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत की अहम सुविधा होगी।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है, ‘‘हम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती करते हैं कि वह दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाएं और यह भी यकीनी बनाएं कि वह दोनों केंद्र सरकार के दख़ल से उच्च स्तर पर विचार-विमर्श करें और अगर संभव हो तो एक हल निकालें।’’सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ‘‘हम उम्मीद और भरोसा करते हैं कि दोनों राज्यों के कर्मचारी इसका हल ढूँढने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करेंगे जो सभी के हित में होगा और आखिरकार अगर अदालत को मेरिट के मामले की सुनवाई की ज़रूरत हुई तो हम निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे।’’अदालत ने आगे कहा कि दोनों राज्य केंद्र सरकार के दख़ल से उच्च स्तर पर विचार-विमर्श करें और अगर संभव हो तो एक उपयुक्त हल निकालें।’’ इसमें कहा है कि कोई भी विकल्प स्वीकार्य सिफऱ् एक हो सकता है जो कि पूरे रूप में हरियाणा और राजस्थान राज्य को स्वीकार योग्य हो।कैप्टन अमरिन्दर ने कहा कि पंजाब सरकार तुरंत प्रस्तावित कमेटी के अधिकारियों के नामों की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने उम्मीद प्रकट की कि हरियाणा सरकार भी बिना किसी देरी से इस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता के मद्देनजऱ इसका जल्द हल राष्ट्रीय हित में होगा।मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यदि पंजाब के पास काफ़ी मात्रा में पानी हुआ तो उसे किसी के साथ भी पानी बाँटने की कोई समस्या नहीं है। बदकिस्मती से राज्य में पानी की स्थिति गंभीर है। राज्य में भूजल का स्तर तेज़ी से गिर गया है और पंजाब के रेगिस्तान में तबदील होने की चुनौती पेश हो गई है।उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी सरकार का स्टैंड सिद्धांत और समानता पर आधारित है और यह महत्वपूर्ण है कि जो भी हल ढूँढा जाता है वह राज्य के लोगों के हित में है।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आशा जताई कि ज़मीनी हकीकतों के मद्देनजऱ एस.वाई.एल. की समस्या संबंधी जल्द ही द्विपक्षीय हल ढूँढ लिया जायेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जि़क्र करते हुए विश्वास प्रकट किया कि दोनों राज्यों के कर्मचारी इस मौके का लाभ उठाकर प्रत्येक के हित में हल ढूँढ लेंगे।
