जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के राज्य में परमानेंट रेजिडेंस व्यवस्था में बदलाव किए जाने के आरोपों को किया खारिज। अपने खत में राज्यपाल ने लिखा, ऐसे किसी प्रस्ताव पर नहीं हो रहा है विचार।
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राज्य में स्थायी निवासी प्रमाणपत्र-पीआरसी को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के साथ छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। उन्होंने ऐसी खबरों को निरर्थक और बेबुनियाद बताया है। मलिक ने नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के उस पत्र के जवाब में यह टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने राज्य में पीआर प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव करने की खबरों पर चिन्ता जताई थी। राज्यपाल ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर की कानूनी संरचना का अभिन्न हिस्सा है और पीआरसी को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक नियमों में कोई भी बदलाव सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा।
