चुनाव आयोग ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। चुनाव आयोग ने इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मीटिंग के मुद्दों में मतदाता सूची को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के साथ ही राजनीतिक दलों के संगठन और चुनावी उम्मीदवारी में महिलाओं की नुमाइंदगी, भागीदारी और ज़्यादा अवसर देने के उपाय करना भी शामिल था. बैठक के दौरान ईवीएम का मुद्दा कई राजनीतिक दलों ने उठाया। देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल के आम चुनाव से पहले अहम मसलों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के सभी राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और राज्यों के राजनैतिक दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में आयोग ने चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा।
इस बैठक में ख़ास तौर पर चुनाव के दौरान प्रचार थम जाने के बाद सोशल मीडिया में होने वाले प्रचार पर दलों की राय ली गई। बैठक में मतदाता सूची में सामने आने वाली गड़बड़ियों पर भी चर्चा की गई। ईवीएम से चुनाव जारी रखने को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे। बैठक में राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव ख़र्च की सीमा पर भी विचार किया गया। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि यह बैठक सफल रही और राजनीतिक दलों के सुझावों पर सर्वसम्मति बनाकर उन्हें शामिल किया जाएगा। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव रखे. बैठक में कांग्रेस ने 30 प्रतिशत वीवीपैट क्रॉस चेक करनी की बात कही तो आम आदमी पार्टी ने 20 प्रतिशत वीवीपैट क्रॉस चेक करने की मांग रखी। राजधानी दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी के प्रवासी भारतीय भवन में हुई इस बैठक में सभी 7 राष्ट्रीय दलों के साथ 51 क्षेत्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिसमें चुनाव आयोग की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।
