उच्चतम न्यायालय ने केरल की उपसमिति से मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर कम करने की संभावनाओं को तलाशने को कहा, शीर्ष अदालत ने केरल और तमिलनाडु सरकार को जलस्तर घटाने और पुनर्वास पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के निर्देशों का पालन करने का दिया निर्देश उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति और बाढ़ की स्थिति से निबटने के लिए केरल सरकार की ओर से बनी उपसमिति से कहा कि मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर कम करने की संभावनाओं को तलाशा जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केरल और तमिलनाडु सरकार से कहा कि बेघर लोगों के पुनर्वास और बांध का जल स्तर घटाने के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के निर्देशों का पालन करें। पीठ ने कहा कि वह इस तरह की गंभीर प्राकृतिक आपदा से निबटने में विशेषज्ञ नहीं है और आपदा पर काबू पाने का मामला कार्यपालिका पर छोड़ रही है। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को आपदा प्रबंधन और पुनर्वास उपायों के बारे में उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
