राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज मध्यप्रदेश पुलिस के राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भेंट की। राज्यपाल ने बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जहां नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के कारण दोषियों को कम से कम समय में दण्डित किया जा रहा है। पुलिस की ही निरंतर और प्रभावी कोशिशों के चलते मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था संतोषजनक है पुलिस को अपनी जन-हितैषी छवि को और पुख्ता बनाने की आवश्यकता है।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि उन्नत तकनीकी, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के कारण साइबर अपराधों में वृद्धि हो रही है। अपराधों की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाये रखने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साहसी, कर्मठ और बहादुर पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को पदक से सम्मानित किया जाना समूचे प्रदेश के लिये गौरव और अभिमान का प्रसंग है। राज्यपाल ने कहा कि महिला अपराधों के प्रति जागरुकता तथा बच्चियों एवं महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों के 180 थानों में URJA डेस्क (अरजेन्ट रिलीफ एण्ड जस्ट एक्शन डेस्क) स्थापित की जा रही हैं।
पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, ने पुलिस की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस प्रदेश को सुरक्षित बनाये रखने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं को पुलिस ने चुनौति के रूप में लिया है। त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्चियों से बलात्कार के 10 मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दिलाई है। इस अवसर पर म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन, श्री विजय कुमार सिंह, विशेष महानिदेशक, पुलिस सुधार श्री मैथिलीशरण गुप्त, राज्यपाल के सचिव श्री डी.डी.अग्रवाल तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पदक प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजन उपस्थित थे।
