पंजाब

बेअदबी के मामलों संबंधी जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगी -कैप्टन अमरिन्दर सिंह

रिपोर्ट में दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई का वादा
चंडीगढ़,
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य में बेअदबी के मामलों पर जस्टिस (सेवामुक्त) रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के आगामी सत्र में पेश की जायेगी और दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
आज यहां पार्टी के सीनियर नेताओं के एक समूह के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा प्राप्त किया गया है जो कानूनी जांच अधीन है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बाकी हिस्से भी जल्दी आने की उम्मीद है और मुकम्मल रिपोर्ट हासिल होने पर इस रिपोर्ट को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ विधानसभा के आगामी सैशन के दौरान सदन में पेश किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘इस रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों के खि़लाफ़ कानूनी कार्यवाही की जायेगी और किसी को भी बक्शा नहीं जायेगा।’’ मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा, विधायक राणा गुरजीत सिंह, किक्की ढिल्लों और प्रकट सिंह समेत पार्टी नेता से विचार -विमर्श के दौरान यह विचार सांझे किये। जस्टिस (सेवामुक्त) रणजीत सिंह आयोग ने बीते 30 जून को बरगाड़ी बेअदबी घटना और बहबल कलाँ गोली कांड से संबंधित और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों संबंधी अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुख्यमंत्री को सौंपा था। मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को जाँचने और कार्यवाही करने के लिए सुझाव देने के लिए राज्य के गृह सचिव और एडवोकेट जनरल को सौंप दिया था जिससे दोषियों के खि़लाफ़ जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जा सके। कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पिछली अकाली -भाजपा सरकार द्वारा स्थापित किये ज़ोरा सिंह आयोग की जांच को ‘अस्पष्ट ’ बताते हुए रद्द करके पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और अन्य धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की अलग-अलग घटनाओं की जांच करने के लिए अप्रैल, 2017 को जस्टिस रणजीत सिंह आयोग का गठन किया था।
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