असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने रविवार को नई दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. इस दौरान गृह सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जारी एक बयान में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षर किए गए असम समझौते के मुताबिक ही अद्यतन किया जा रहा है। अपने बयान में गृहमंत्री ने कहा कि एनआरसी की पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अद्यतन की प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रही है। राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और सावधानीपूर्वक की जा रही है। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसौदा 30 जुलाई तक जारी करने को इच्छुक है। मसौदे के जारी होने के बाद राज्य के नागरिकों को उस पर दावों और आपत्तियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सभी दावों और आपत्तियों के परीक्षण के बाद ही नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
