नई दिल्ली। इस वित्त वर्ष के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार को 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दे सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों ने हवाले से यह खबर दी है।आरबीआई के लाभांश को ट्रांसफर किए जाने से सरकार को घाटे की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। टैक्स संग्रह में हुई कमी से सरकार को घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।गौरतलब है कि लाभांश भुगतान और अन्य मसलों पर सरकार के साथ हुए कथित विवाद की वजह से ऊर्जित पटेल ने आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है।सरकार और आरबीआई ने विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है, जो आरबीआई के लिए जरूरी पूंजी की सीमा को तय किए जाने पर विचार कर रहे हैं। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ‘’मार्च अंत से पहले तक सरकार को 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश मिलेगा।’’इस मामले में अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, वहीं वित्त मंत्रालय ने भी इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 फीसद रखा है।
