चंडीगढ़ – मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के साथ सहमति प्रकट करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को बार, मैरिज पेलेस, होटल और रैस्टोरैंटों की साल 2020-21 के लिए अप्रैल से सितम्बर 2020 तक की सालाना लाइसेंस फीस और अप्रैल से जून और जुलाई से सितम्बर 2020 की तिमाही अनुमानित फीस माफ करने को मंज़ूरी दे दी गई है।यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 1 अप्रैल, 2020 से लेकर 30 सितम्बर, 2020 तक के समय के लिए होटलों और रैस्टोरैंटों के 1065 बारों की सालाना लाइसेंस फीस 50 प्रतिशत माफ किए जाने से खज़ाने पर 1355.50 लाख रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो कि 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व का आधा है। इसी तरह ही उपरोक्त समय के लिए कुल 2324 लाइसेंस प्राप्त मैरिज पैलेसों के सम्बन्ध में यह वित्तीय बोझ 350 लाख रुपए का होगा, जो कि साल 2020-21 के अनुमानित राजस्व का आधा हिस्सा होगा। जहाँ तक बारों के लाइसेंसों की आगामी तिमाही अनुमानित फीस माफ करने का सवाल है तो इसमें वित्तीय बोझ की कोई गुंजाईश नहीं है, क्योंकि फीस माफी का अनुमान सिफऱ् अग्रिम तौर पर एकत्रित की गई फीस सम्बन्धी ही लगाया जा सकता है जो कि एडजस्ट होने योग्य है और अब फीस एकत्रित किए जाने को बारों द्वारा खरीद किए जाने तक आगे करने का प्रस्ताव है।यह ध्यान देने योग्य है कि होटल एंड रैस्टोरैंट एसोसिएशन ऑफ पंजाब, होटल रैस्टोरैंट एंड रिजॉर्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब और मैरिज पेलेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब द्वारा मंत्रियों के समूह से लाइसेंस फीस और तिमाही अनुमानित फीस में छूट देने की माँग की गई थी, क्योंकि कोविड-19 महामारी और इसके बाद कफ्र्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इस मसले को वित्त कमिश्नर (कर) ए. वेणू प्रसाद और आबकारी कमिश्नर रजत अग्रवाल के साथ विचारा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास मंज़ूरी के लिए भेजा गया।
