चंडीगढ़ – पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री सुंदर शाम अरोड़ा ने आज पंजाब के वित्त मंत्री स. मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पेश किये गये पंजाब बजट 2020 -21 को उद्योग समर्थकी और विकास प्रमुख घोषित किया है।श्री अरोड़ा ने कहा कि एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत लुधियाना फेज़-4, जालंधर, बठिंडा और मंडी गोबिन्दगढ़ में औद्योगिक बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत से पहले ही शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट 2020 -21 में पठानकोट, अमृतसर, गोइन्दवाल साहिब, चनालों, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, बटाला, कोटकपूरा, नाभा, मोगा, संगरूर, खन्ना और डेराबसी में 131 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण करने के लिए आरक्षित रखे गए हैं।स. अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2020 -21 के दौरान उद्योगों की तरक्की के लिए और उनको घाटे में से निकालने के लिए पीडि़त उद्योगपतियों को सब्सिडी के तौर पर राहत देगी। उन्होंने बताया कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को पुन: सुरजीत करने के यत्नों के तौर पर रियायती बिजली दरें भी जारी रहेंगी और चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक बिजली सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए 2,267 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं।उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने बताया कि चालू साल के दौरान 1000 एकड़ की भूमि वाले उच्च वर्ग दर्जे के औद्योगिक बुनियादी ढांचे वाले 3 मैगा औद्योगिक पार्क मत्तेवाड़ा (जि़ला लुधियाना) में टेक्स्टाईल उद्योग, बठिंडा में ग्रीन इंडस्ट्री और रापुरा में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर स्थापित किया जायेगा। इन पार्कों के विकास से न केवल औद्योगीकरण को सहायता मिलेगी बल्कि राज्य में योजनाबद्ध विकास को भी समर्थन मिलेगा।श्री अरोड़ा ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही समूह जिलों में माईक्रो स्माल एंड मीडियम ऐंटरप्राईजज़ (एम.एस.एम.ईज.) परिषदों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि समूह डिप्टी कमीशनरों को जि़ला स्तरीय सिंगल विंडो के लिए अधिकारित किया है जिससे औद्योगिक और व्यापारिक नीति 2017 अधीन रेगुलेटरी मंजूरियां और वित्तीय मामलों की मंज़ूरी के सभी प्रोजैक्ट आसानी से पूरे किये जा सकें। इसी तरह बिजऩस फस्ट पोर्टल स्थापित करके विशेष तौर पर कारोबार को आसान बनाया गया है।
