कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आदेशों पर प्रशासकीय सुधारों संबंधी विभाग द्वारा आई.टी. काडर की सृजना करना

विभिन्न विभागों की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर सांझा करने के उद्देश्य से उठाया कदम-विनी महाजन
चंडीगढ़ – पंजाब को संपूर्ण डिजिटल राज्य में तबदील करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की दूरदृष्टि की राह पर प्रशासकीय सुधारों संबंधी विभाग ने राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्यौगिकी (आई.टी.) काडर की सृजन करना की है जिसमें आई.टी. अधिकारियों के 354 पद हैं और इस काडर की तरफ से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रोग्राम के अंतर्गत डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए जाया करेंगे।गौरतलब है कि यह सुनेहरी मौका हासिल करने के लिए इच्छुक प्रौद्यौगिकी माहिरों से आवेदनों की माँग की जा रही है जो राज्य के आई.टी. काडर का हिस्सा होंगे। इन पदों में सिस्टम मैनेजर (एस.एम), सहायक मैनेजर (ए.एम.) और तकनीकी सहायक (टी.ए.) के पद शामिल हैं जिसके लिए उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार द्धह्लह्लश्चह्य://ष्ह्लद्गह्यह्लह्यद्गह्म्1द्बष्द्गह्य.ष्शद्व/ष्ठत्रक्र पर जाकर इन पदों के लिए योग्यता के मापदंड देख सकते हैं और तारीख़ 21 फरवरी, 2020 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। प्रशासकीय सुधारों संबंधी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि यह प्रयास पंजाब को संपूर्ण डिजिटल राज्य बनाने के साथ-साथ रिवायती तौर पर कारोबार की बजाय सूचना और ज्ञान आधारित आर्थिकता को उत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि आई.टी. काडर सभी सरकारी विभागों और अन्य कामकाज में उद्यमी निर्माण कला को अमल में लाने के लिए कारगर रोल अदा करेगा जिससे अनावश्यक यत्नों और समय की बचत होगी।विनी महाजन ने कहा कि आई.टी. काडर की मानवीय शक्ति सभी सरकारी विभागों में मौजूद होगी और वह इन विभागों को राज्य सरकार द्वारा विकसित किये जा रहे साझे प्लेटफार्म पर एक दूसरे के साथ सूचना का आदान -प्रदान करन के लिए सहायता देंगे।उन्होंने कहा कि इसके अलावा काडर की तरफ से एम-सेवा, डिजीलौकर सेवा केन्द्रों, जीईएम /ई -खरीद जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों पर विभिन्न विभागीय सेवाओं के एकीकरण में विभागों की सहायता की जायेगी। नये भर्ती होने वाले अधिकारी विभिन्न सरकारी विभागों और अदारों की पुन: जुगतबंदी की प्रक्रिया चलाने में अहम भूमिका निभाएंगे और इसके अलावा सभी डिजिटल प्रोजेक्टों के लिए भी मज़बूत आधार के तौर पर सेवाएं निभाएंगे जिससे राज्य के डिजिटल ढांचे के लिए ठोस नींव रखने में मदद मिलेगी।