कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा रूपनगर और बनूड़ में औद्योगिक जोनों के विकास के लिए मास्टर प्लान में संशोधन को हरी झंडी

घनत्व और एफ.ए.आर से सम्बन्धित मसलों को जाँचने के लिए कमेटी गठित
चंडीगढ – राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर केंद्रित होने के किये जा रहे प्रयासों की राह पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज रूपनगर-चण्डीगढ़ मार्ग के साथ औद्योगिक जोन के विकास के लिए रूपनगर मास्टर प्लान में संशोधन करने की मंज़ूरी दे दी पंजाब रीजनल और टाऊन प्लानिंग डिवैल्पमैंट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर इसकी 39वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस सम्बन्ध में आम लोगों के ऐतराज़ और सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ बंन माजरा, मुग़ल माजरी, भागों माजरा, चटोली, मथराड़ी, अधरेड़ा और चरहेड़ी गाँवों पर आधारित औद्योगिक जोन के विकास के लिए रास्ता साफ होगा।इससे पहले रूपनगर के नज़दीक प्रस्तावित औद्योगिक जोन संबंधी पेशकारी देते हुये टाऊन और कंट्री प्लानिंग के डायरैक्टर कविता मोहन सिंह ने बोर्ड के सदस्यों को अवगत करवाया कि इस क्षेत्र में कई औद्योगिक यूनिट पहले ही मौजूद हैं और अपने इकाईयों का विस्तार करने के लिए कुछ मसलों का सामना कर रहे हैं।एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग में बनूड़ मास्टर प्लान में औद्योगिक जोन को मंजूरी देने भी फ़ैसला लिया गया जिससे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोहाली के नज़दीक होने के कारण इस क्षेत्र में उद्योग का सर्वपक्षीय विकास हो सकेगा।एक अन्य फ़ैसले में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रिहायशी जोन विकसित करने के लिए कपूरथला मास्टर प्लान में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी जो रेल कोच फैक्ट्री के सामने मौजूद सभी मौजूदा रिहायशी कलोनियों की भी व्यवस्था करेगा।इसी दौरान मुख्यमंत्री ने हाउसिंग के प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय के प्रमुख सचिव, निवेश पंजाब के सी.ई.ओ. और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरैक्टर पर आधारित कमेटी का गठन किया है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के मौजूदा मॉडलों की जाँच करने के बाद घनत्व और एफ.ए.आर. (फ्लोर एरिया रेशियो) से सम्बन्धित मसलों को विचारेगी जिससे रियल अस्टेट सैक्टर में व्यापक विकास को यकीनी बनाया जा सके। यह कमेटी मौजूदा औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से सम्बन्धित मुद्दों को भी जाँचेंगी और हाल ही में हुए पंजाब निवेश सम्मेलन-2019 के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों की तरफ से माँग के मद्देनजऱ उद्योग को सस्ती ज़मीन मुहैया करवाने की संभावनाएं भी तलाशेगी मीटिंग में स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया, लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, वित्त कमिश्नर राजस्व के.बी.एस. सिद्धू, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय ए.वेनू प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास निर्माण और शहरी विकास सरवजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास एवं पंचायतें सीमा जैन के अलावा पटियाला विकास अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक सुरभी मलिक, गलाडा के मुख्य प्रशासक पी.एस. गिल और जालंधर विकास अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक बख्तावर सिंह भी उपस्थित थे।