भारत
कैबिनेट ने 30 अक्टूबर 2020 तक 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्तूबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।इसके अलावा जूट उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से अनाजों की 100 फीसदी पैकेजिंग और चीनी की 20 फीसदी पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट बैग में करने के नियम को मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी जारी रखने का फैसला किया गया है। एफसीआई की अधिकृत पूंजी में 3500 करोड़ से 10 हजार करोड़ की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।बाकी और फैसलों की बात करें तो तिरूपति एयरपोर्ट पर अतिथि परिसर बनाने के लिए 1800 वर्ग मीटर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत-चिली के बीच समझौते को मंजूरी के अलावा भारत-म्यांमा के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तस्करी की रोकथाम के लिए समझौते को मंजूरी मिली है। भारत-सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर पोस्ट फैक्टो समझौता मंजूर हुआ है।