पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वायु प्रदूषण पर लोकसभा में दिया जवाब

संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वाँ दिन था ..दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चला… पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोक सभा में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा की जन-सहयोग से ही इस समस्या से पार पाया जा सकता है..उन्होने सदन को आश्वासन दिया की विपक्षी दलों के सभी सुझावों पर गौर किया जाएगा..संसद के दोनों सदनों में जमकर कामकाज हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा पेश किए गए विधायी कार्य आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है।लोकसभा में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चल रही चर्चा शुक्रवार को पूरी हो गई। नियम 193 के तहत हो रही चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ना सिर्फ केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से सदन के सामने जानकारी रखी बल्कि ये भरोसा भी दिलाया कि देश प्रदूषण से मुकाबले के लिए सही रास्ते पर कदम आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत सहित गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में ये समस्या ज्यादा गंभीर है। ऐसे में सरकार ने हर शहर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाईं हैं और उसपर अमल भी हो रहा है।पर्यावरण मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ना सिर्फ केंद्र की पहलों की वजह से देश का वन क्षेत्र बढ़ा है, बल्कि उज्जवला योजना, LED बल्ब का वितरण और मेट्रो के विस्तार जैसी योजनाओं के चलते प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिली है। पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने की वकालत करते हुए उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार तमाम राजनीतिक दलों के सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों को ध्यान में रखेगी। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार पुनर्नवीकरणीय उर्जा पर ज़ोर दे रही है और साल साल 2030 तक देश की 40 फीसदी उर्जा जरुरतें वहीं से पूरी होंगी।इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्री ने बताया कि जल्द ही देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें प्लास्टिक कचरे से निपटने के उपायों पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।दोपहर में लोकसभा में ईलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने संबंधी अध्यादेश के बदले एक विधेयक भी पेश हुआ।पश्चिम बंगाल में पैरा शिक्षकों की हड़ताल के मुद्दे पर लोकसभा में शुक्रवार को भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा सदस्य लॉकेट चटर्जी ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है और मुख्यमंत्री इन विषयों पर चुप्पी साधे हुए हैं।