कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा केंद्रीय टीम के साथ करतारपुर गलियारे की प्रगति का जायज़ा

श्रद्धालुओं को कम-से-कम 10, 000 रुपए की भारतीय करेंसी की इजाजत देने की भी मांग की
चंडीगढ़ – पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज केंद्र सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित समागमों के दौरान गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाली संगत के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए निश्चित किए गए 30 दिन के समय को घटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आज यहां एक उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ करतारपुर गलियारे के प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्रीय टीम को श्रद्धालुओं के लिए ई परमिट जारी करने की संभावना तलाशने के अलावा डेरा बाबा नानक में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए भी कहा जिससे करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए वीजा अप्लाई करने वाली लाखों की संख्या में संगत को सुविधा हासिल हो सके। उन्होंने कहा की ऐसा सेवा केंद्र दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को पाकिस्तान पर दबाव बना कर श्रद्धालुओं के लिए निश्चित 20 डॉलर फीस को हटाने की फिर से अपील की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के रीजनल पासपोर्ट अफसर को कहा की श्रद्धालुओं को पहल के आधार पर पासपोर्ट सेवाएं मुहैया करवाने के लिए फास्ट ट्रेक और पहुंचयोग्य विधि यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने विभाग को यह भी कहा की ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए श्रद्धालुओं की मदद के लिए राज्यभर में पासपोर्ट कैंप लगाने तुरंत शुरू किये जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपए की भारतीय करेंसी की इजाजत देने की मांग की। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार यह यकीनी बनाए की गलियारे वाली जगह पर पाकिस्तान की तरफ से करेंसी की अदला-बदली के लिए जरूरी बूथ स्थापित किये जाएं। भारत वाले हिस्से में बनाए जा रहे पुल और चार-मार्गीय हाईवेय के साथ-साथ दर्शन स्थल के डिजाइन का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम को इनका काम जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए कहा। 177. 50 करोड़ की लागत से बनाई जा रही आला दर्जे की पैसेंजर टर्मिनल की इमारत बारे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया की केंद्रीय टीम की तरफ से इसकी प्रगति की पास से निगरानी रखी जा रही है और यह प्रोजेक्ट 31 अक्तूबर, 2019 तक मुकम्मल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने मौजूदा साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सरहद के साथ जुडऩे के लिए अस्थायी तौर पर बनाई जा रही सर्विस रोड की प्रगति का भी जायजा लिया। मीटिंग के दौरान बताया गया की यह प्रोजेक्ट 15 अक्तूबर, 2019 तक मुकम्मल हो जायेगा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्रीय टीम को कहा की शहरी उड्यन विभाग और रेलवे की तरफ से क्रमवार अमृतसर हवाई अड्डे और शहर के रेलवे स्टेशन का रूप संवारने का काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाये। कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से रोजमर्रा के जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बारे पूछे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस. सी. एल. दास ने बताया की केंद्रीय टीम ने अपने पाकिस्तानी हमरुतबों के पास इस मसले को उठाया हुआ है। पाकिस्तान अब तक रोजमर्रा के अधिकतम 5000 श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत देने के लिए सहमत हुआ है और विशेष दिनों के दौरान इसकी सीमा बढ़ाते हुए 10, 000 या इससे अधिक होगी। इससे पहले भारत सरकार के जांच ब्यूरो के कमिश्नर राजीव रंजन वर्मा ने अपनी पेशकारी देते हुए बताया की करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत जल्द ही की जायेगी और यह पोर्टल गुरमुखी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में होगा। मीटिंग के दौरान यह भी बताया गया की भारत सरकार ने डेरा बाबा नानक में पुलिस और सुरक्षा के मजबूत बुनियादी ढाँचों के निर्माण के लिए 15, 78, 09, 000 की रकम मंजूर की है। इस बुनियादी ढाँचे में ‘एच’ टाइप बिल्डिंग वाला पुलिस थाना, पुलिस के लिए दफ्तर की जगह के अलावा 50 रिहायशी फ्लैट और 150 पुलिस मुलाजिमों के लिए होस्टल की रिहायश शामिल है। मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा, चरनजीत सिंह चन्नी, विजय इंदर सिंगला, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, संत समाज की प्रसिद्ध हस्ती बाबा सरबजोत सिंह बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सतीश चंद्र, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता कल्पना मित्तल बरुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव जल स्रोत सरबजीत सिंह, डी. जी. पी दिनकर गुप्ता, डी. जी. पी. इंटेलिजेंस वी. के. भावरा शामिल थे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस. सी. एल. दास के अलावा जांच ब्यूरो के कमिश्नर राजीव रंजन वर्मा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी चंडीगढ़ शीबाश कबीराज, आर. पी. ओ जालंधर हरमनबीर सिंह गिल और आर. पी. ओ अमृतसर मुनीश कुमार शामिल थे।