पंजाब शहरी योजनाजबन्दी विभाग द्वारा एकीकृत ज़ोनिंग नियमों में संशोधन

जनता से 8 अगस्त तक सुझाव मांगे
चंडीगढ़ – पंजाब टाऊन एंड कंट्री प्लैनिंग (टी.सी.पी.) विभाग द्वारा पंजाब अर्बन प्लैनिंग एंड डिवैल्लपमैंट बिल्डिंग रूल्ज नोटीफायी करने के साथ-साथ राज्य के शहरों के लिए मास्टर प्लानज़ तैयार किये गए हैं। गौरतलब है कि विभिन्न मास्टर प्लानज़ के लिए अलग ज़ोनिंग नियम होने के कारण आम जनता को मुश्किल आती थी। इस समस्या के हल और नियमों में समानता लाने के लिए वर्ष 2018 में एकीकृत ज़ोनिंग नियम (यूनीफायड ज़ोनिंग रैगूलेशनज़) तैयार करके नोटीफायी किये गए थे।आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री श्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने बताया कि ज़ोनिंग नियमों को लागू करते समय इन इमारती नियमों के साथ समानता की ज़रूरत भी महसूस की गई जिससे राज्य में योजनाबद्ध और नियमबद्ध विकास को यकीनी बनाया जा सके।उन्होंने बताया कि ज़ोनिंग नियमों और इमारती नियमों में समानता लाने संबंधी पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लैनिंग एंड डिवैल्लपमैंट बोर्ड (पी.आर.टी.पी.डी.बी.) की पिछली दो मीटिंगों में विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड को इमारती नियमों के साथ समानता के लिए एकीकृत ज़ोनिंग नियमों में संशोधन की ज़रूरत से अवगत करवाया गया। बोर्ड ने प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये शहरी योजनाबंदी विभाग को नियमों में संशोधन करने का आदेश देते हुये ज़ोनिंग नियमों को अंतिम रूप देने के लिए आम जनता से ऐतराज़ /सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए भी कहा।पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजनाबंदी बोर्ड के आदेशों की पालना के अंतर्गत शहरी योजनाबंदी विभाग द्वारा यूनीफायड लैंडयूज ज़ोनिंग रैगूलेशनज़ का मसौदा 222.श्चड्ढद्धशह्वह्यद्बठ्ठद्द.द्दश1.द्बठ्ठ, 222.श्चह्वस्रड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ वैबसाईटों पर अपलोड किया गया है और 8 अगस्त, 2019 तक इस सम्बन्धी ऐतराज़ /सुझाव मांगे गए हैं। लोग अपने ऐतराज़ और सुझाव शहरी योजनाबंदी दफ़्तर, 6वीं मंजिल, पुड्डा भवन, सैक्टर -62, एस.ए.एस. नगर में या फिर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं।श्री सरकारिया ने कहा कि ज़ोनिंग नियमों को नोटीफायी करने का असली मकसद लोगों के नियमों संबंधी शंकाओं और उलझनों को दूर करना है, इसलिए जनता के ऐतराज़ों और सुझावों को विचारना बहुत ज़रूरी है। मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत की कि जनता द्वारा दर्ज करवाए जा रहे सुझावों /ऐतराज़ों को सम्बन्धित अधिकारी समय-समय पर चैक करने और जनता की योग्य मांगों को मसौदे में शामिल करें जिससे इनको बोर्ड की आगामी मीटिंग में विचारा जा सके।