लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र

दोबारा सत्ता में वापसी के लिए मेहनत कर रही भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं, जिनमें राम मंदिर का तेजी से निर्माण, आतंकवाद से कड़ाई से निपटना, 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढती अर्थवयवस्था बनाना और धारा-370 और धारा 35-ए को खत्म करने का वादा शामिल है. आजाद भारत के 75वीं सालगिरह पर यानि 2022 के लिए 75 लक्ष्य तय किए हैं.

ये वो तीन आधार हैं, जिस पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों का संकल्प पत्र तैयार किया है. इस संकल्प पत्र में पार्टी ने न केवल सुशासन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को और आगे ले जाने का संकल्प जताया है बल्कि ये भी बताया है कि सफलता का ये सफर 2022 तक ही नहीं बल्कि उसके आगे भी जारी रहेगा. इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के 2022 के विजन को पूरा करने के लिए पार्टी आजादी के 75 साल में 75 लक्ष्य लेकर चल रही है.

संकल्प पत्र बनाने बाली कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र के तमाम बिन्दुओं को गिनाया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नही किया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी.

भाजपा के संकल्प पत्र के अन्य बिन्दुओ की बात करें तो इसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया है जिसमें:

क्षेत्रीय अस्मिता को बनाए रखते हुए नागरिकता विधेयक को लागू करना
धारा-370 को खत्म करना
धारा 35-ए को खत्म करने की प्रतिबद्धता
कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी कराना
सुरक्षाबलों की मारक क्षमता को मज़बूत करना
मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना
सद्भाव के साथ राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण करना
विदेश नीति के मोर्चे पर संकल्प पत्र में कहा गया है कि भारत विश्व में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और 21वी सदी की दुनिया के ऐजेंडे को तय करने में हिन्दुस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने इस मौके पर

कहा कि भारत के सख्त और निरंतर प्रयास का ही नतीजा है कि आज हम पाकिस्तान को दुनिया में अलग-थलग करने में कामयाब रहे हैं.विदेश नीति के मोर्चे पर संकल्प पत्र में कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है जिसमें भारत गौरव के माध्यम से भारतवंशियों के

साथ और ज्यादा संवाद स्थापित करनाआतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाना देना, राजनयिक और उससे जुड़े काडर को मज़बूत करना शामिल है.