डी.ए. की 7 प्रतिशत 2 किश्तों का बकाया (01 -01 -2017 से बकाया 4 प्रतिशत और 01-07 -2017 से बकाया 3 प्रतिशत) फरवरी 2019 से वेतन के साथ नकद दिया जाऐगा

महंगाई भत्ते के एरियर देने का फ़ैसला सरकार द्वारा आने वाले समय में किया जाऐगा
चंडीगढ़ – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री ब्रह्म मोहिंद्रा के अधीन गठित की कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ द्वारा आज यहां पंजाब भवन चंडीगढ़ में पंजाब स्टेट मिनिस्टरियल सर्विस यूनियन के नेताओं के साथ मीटिंग की गई। कमेटी द्वारा माँगों को विस्तार में सुनने के उपरांत विभिन्न सिफारिशें की गई। कमेटी ने पंजाब स्टेट मिनिस्टरियल सर्विस यूनियन की माँग पर 7 प्रतिशत डी.ए. (01 -01 -2017 से बकाया 4 प्रतिशत और 01 -07 -2017 से बकाया 3 प्रतिशत) फरवरी 2019 से वेतन के साथ नकद देने की सिफारिश की है। जबकि महँगाई भत्ते के एरियर देने का फ़ैसला सरकार द्वारा आने वाले समय में किया जायेगा।कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ द्वारा मुलाजिमों की माँग को ध्यान में रखते हुये 01 -01 -2004 के बाद भर्ती किये गए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने के लिए एक कमेटी गठित करने का फ़ैसला किया है।कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ ने यह सिफारिश भी की कि नये भर्ती हुए कर्मचारियों की तरफ से परखकाल के दौरान की गई सेवा पैंशन और सीनियरता के लिए क्वालिफाइंग सर्विस के तौर पर गिनी जाये परन्तु इस समय की कोई इंकरीमैंट मिलने योग्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ द्वारा परखकाल का समय घटाने के मामले पर प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव आम राज प्रबंध की कमेटी द्वारा विचार करके सिफारिश करने के लिए कहा है। इस कमेटी की तरफ से सिफारिश के लिए इस संबंधी अंतिम फ़ैसला लिया जायेगा।कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ ने यूनियन के नेताओं को जानकारी देते हुये बताया कि ठेका -आधारित, डेलीवेजिज़, एडहॉक की विभिन्न कैटागरियों के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का मामला पहले ही कमेटी ऑफ मनिस्टरज़ के विचाराधीन है और आतिथ्य विभाग में कर्मचारियों की भर्ती /रैगूलेराईजेशन का मामला भी इस कमेटी द्वारा विचार लिया जायेगा।परखकाल के समय के दौरान पूरा वेतन देने के मामले पर कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ बाद में विचार करेगी।कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ द्वारा स्पष्ट किया गया कि वित्त विभाग के पत्र तारीख़ 16-12-2011 के द्वारा मृतक सरकारी कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को एक्स-ग्रेशिया देने का उपबन्द किया हुआ है। कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ ने तारीख़ 01 -01 -2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी भारत सरकार के पैटर्न पर डी.सी.आर.जी. के लाभ दिए जाने के लिए भी सिफारिश की है। कमेटी ऑफ मिनिस्टरज़ ने आगे यूनियन नेताओं को इन माँगों के अलावा जिन माँगों में कोई वित्तीय मामला /बोझ नहीं है, उनके बारे में कमेटी द्वारा आगामी मीटिंग में जल्द ही करने का आश्वासन भी दिया गया। इस मीटिंग में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, मुख्य सचिव, करन अवतार सिंह, प्रमुख सचिव, आम राज प्रबंध, जगपाल सिंह, सचिव, पर्सोनल ए.एस. मगलानी और डिप्टी सचिव पर्सोनल, हरबंस सिंह भी उपस्थित थे।