नवजोत सिंह सिद्धू ने दी ‘सभनां लयी घर’ स्कीम के लाभपात्रियों को बड़ी राहत

स्थाई रिहायशी सबूत न पेश करने वालों को टैक्स असेसमेंट, बिजली /पानी /सिवरेज का बिल पेश करने की दी छूट

चंडीगढ़ – शहरी आवास योजना स्कीम के अधीन लाभपात्रियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा स्थाई रिहायशी सबूत पेश न करने वालों को टैक्स असेसमेंट की कॉपी, बिजली /पानी /सिवरेज का बिल रिहायशी सबूत के तौर पर पेश करने की छूट देने का फ़ैसला किया गया है। स. सिद्धू द्वारा दी गई इस राहत के साथ 30 हज़ार लाभपात्रियों को सीधा फ़ायदा पहुँचेगा जो स्थायी सबूत न होने के कारण ‘सभनां लयी घर’ स्कीम से वंचित रह सकते थे।स. सिद्धू ने बताया कि पंजाब शहरी आवास योजना स्कीम के अधीन लाभपात्रियों को आ रही समस्याओं को दूर करने और ज़्यादा से ज़्यादा शहरी गरीबों को इस स्कीम का लाभ देने के मंतव्य के लिए यह राहत देने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लाभपात्री कच्चे मकानों में लाल लकीर के क्षेत्र अंदर आते हैं और उनके पास स्थाई रिहायशी सबूत नहीं है, उनको टैक्स असेसमेंट की कॉपी और जहाँ टैक्स असेसमेंट की कॉपी नहीं है, वहाँ बिजली का बिल, सिवरेज बिल और पानी के बिलों में से कोई भी एक दस्तावेज़ के साथ काऊंसलर द्वारा वैरीफायी करने के उपरांत सम्बन्धित संयुक्त कमीशनरों /कार्यसाधक अफसरों को इस स्कीम का लाभ सम्बन्धित लाभपात्रियों को देने के लिए अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले स्थाई रिहायशी सबूत देना लाजि़मी था।स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से इस स्कीम का लाभ लगभग 30,000 लाभपात्रियों को होगा जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ है और इस स्कीम का लाभ अब तक नहीं मिला, उनके लिए सरकार ने नया सर्वे करवाने का फ़ैसला लिया है, जो कि 15 फरवरी से शुरू होगा जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जो इस स्कीम के लिए योग्य थे परंतु स्थाई रिहायशी सबूत न होने के कारण आवेदन नहीं कर सके, वह अब इस राहत के बाद आवेदन कर सकते हैं। स. सिद्धू ने कहा कि विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर नगर निगम, नगर कौंसिल /पंचायत में सर्वे के लिए हेल्प डैस्क लगाए जाएँ जिससे लाभपात्रियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र अपलोड करने में मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय संस्थाएं आवेदन-पत्र को एक हफ्ते में वैरीफायी करके प्रोजैक्ट रिपोर्टों को तैयार करेंगे और वह प्रोजैक्ट रिपोर्टें समय पर स्थानीयनिकाय विभाग को जमा करवाएंगे।