हिमाचल प्रदेश
हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक
में केन्द्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। बजट समाज के सभी वर्गों की
उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आने वाले वर्षों के लिए देश के विकास का एजेंडा
तय करेगा। यह एक विकासोन्मुखी बजट है, जो देश को प्रगति और समृद्धि के पथ
पर ले जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं,
छात्रों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए की कई बड़ी घोषणाओं की सराहना की
हैं। बैठक में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों
को पेंशन लाभ प्रदान करने तथा आयकर सीमा में 5 लाख रुपये तक की छूट, स्टांप
शुल्क में सुधार तथा रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक करने की भी सराहना
की गई।
मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय बजट में नई योजना प्रधानमंत्री
किसान निधि की घोषणा का भी स्वागत किया, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक खेती
योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय समर्थन
प्रदान करने के तथा गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु
आयोग’ की स्थापना का भी स्वागत किया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग सभी
किसान लाभान्वित होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की
घोषणा की भी सराहना की गई, जिससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ कामगार
लाभान्वित होंगे। यह योजना आगामी पांच वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी पेंशन
योजना होगी, की भी सराहना की गई।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला शामला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा शिमला जिला की ही राजकीय उच्च पाठशाला दनयाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा इन पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित व भरने के साथ स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने गोजातीय प्रजनन में सुधार, गोजातीय वीर्य उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैल के उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण व बिक्री के लिए ’हिमाचल प्रदेश बोवाइन ब्रीडिंग बिल, 2019 को प्रस्तुत करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इस विधेयक को राज्य विधान सभा में रखा जाएगा।