कांग्रेस सरकारों की कर्ज़माफ़ी आंखों में धूल झोंकने जैसा: पीएम

हिमाचल प्रदेश में राज्य की भाजपा सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं, इस मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला में आयोजित एक समारोह में शिरकत की. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार अपनी नीतियों की बदौलत देश में लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है. ऐसे में विपक्ष की नींद हराम हो गई है.

हिमाचल में प्रचंड बहुमत से बनी भाजपा की सरकार को एक साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री भी इस जश्न में शरीक हुए. कांगडा ज़िले के धर्मशाला में प्रधानमंत्री ने एक साल में राज्य की प्रगति की झलक देखी. योजनाओं और नई शुरुआतों की प्रदर्शनी देखी. जनकल्याण की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से मुलाक़ात भी की. जन-आभार रैली के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों का एक दस्तावेज़ ज़ारी किया. प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में जिन लोगों को लूटने की आदत रही है वे केंद्र की कई नीतियों, योजनाओं की बदौलत भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें चौकीदार से डर लग रहा है.

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश के किसानों व जवानों के नाम पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कांग्रेस के दावों को बेनकाब करते हुए कहा कि कर्नाटक व पंजाब में किसानों के टोकन के रूप में कर्ज़े माफ़ कर पल्ला झाड़ लिया. ये किसानों की आंख में धूल झोंकने जैसी बात है.जन-आभार रैली में ही प्रधानमंत्री ने जवानों के ओआरओपी का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ चुनावी वादे के तौर पर 500 करोड़ देने की बात कही थी, जबकि कुल ख़र्च 12 हज़ार करोड़ रुपये का था. ऐसे में मौजूदा सरकार ने जवानों का पैसा पूरी ईमानदारी और एक निश्चित समय के दौरान भुगतान किया.

प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास में हर संभव मदद करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य के लिए बजट 26 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर 72 हज़ार करोड़ का कर दिया गया है. प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार इस पैसे का सही उपयोग करेगी और भविष्य में राज्य के लिए पर्यटन से लेकर औद्योगिक विकास की राह भी खुलेगी.उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन और खेती के अलावा राज्य के विकास के लिए और भी संसाधन मौजूद हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हिमाचल के विकास में तेज़ी के साथ काम कर रही है.