पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों और विकास प्रोजेक्टों के लम्बित पड़े भुगतान के लिए 1200 करोड़ रुपए जारी

चण्डीगढ़,

कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्थानीयसरकार और स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग स्कीमों और विकास प्रोजेक्टों के लम्बित पड़े भुगतान के लिए 1200 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अगस्त महीने के लिए मासिक समाज सुरक्षा पैंशन के लिए 140 करोड़ रुपए और बिजली सब्सिडी के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं । इसका खुलासा करते हुए आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने यह फंड मुुख्यमंत्री की हिदायतों पर राज्य में समूचे विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जारी किए हैं । मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अनावश्यक खर्च घटाकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनी कोशिश तेज करने के लिए कहा है जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को आगे और मज़बूत किया जा सके जिसके पैरों पर आने के पहले ही संकेत मिलने लग पड़े हैं । प्रवक्ता ने आगे बताया कि 30 जून तक सेवामुक्ति के लाभ के लिए 197.12 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं । इसी तरह अलग अलग विकास प्रोग्रामों के अधीन 165.09 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं जिनमें बाहरी सहायता प्रोजैक्ट (ई.ए.पी) और नाबार्ड ई.ए.पी ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम, केंद्रीय सडक़ फंड, संगठित बाल विकास सेवाएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और सरहदी क्षेत्र विकास प्रोग्राम शामिल हैं । इसी तरह 6 सितम्बर, 2018 तक वैट और जी.एस.टी के पुन: भुगतान के लिए 92 करोड़ और 36.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । प्रवक्ता ने आगे बताया कि मैडीकल, पी ओ एल, जल/बिजली, सामग्री सप्लाई और दफ़्तरी खर्चों के लिए भी 75.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । यह राशि 6 सितम्बर, 2018 तक जारी की गई है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत 75.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । खजाने की तरफ से पी.आई.डी.बी के लिए ग्रांट-इन-एड (वेतन नहीं) के लिए 50.72 करोड़ रुपए के बिल जारी किये हैं जबकि एस.सी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 22.90 करोड़ रुपए, खेल के लिए 19 करोड़ रुपए, छोटे-मोटे कार्यों के लिए 9.06 करोड़ रुपए, स्थानीयनिकाय के ब्याज भुगतान के लिए 5.12 करोड़ रुपए, लॉट्रीज़ के लिए 3.63 करोड़ रुपए और फुटकल खर्चों के लिए 8.05 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं ।