भारत, चीन ने सेनाओं के बीच संवाद सुधारने का निर्णय किया

नई दिल्लीः भारत और चीन ने रक्षा सहयोग में नये द्विपक्षीय समझौते पर काम करने का आज निर्णय किया और अपनी सेनाओं के बीच विभिन्न स्तर पर संवाद बढ़ाने पर सहमत हुए ताकि डोकलाम की तरह के गतिरोध से बचा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके चीनी समकक्ष वेइ फंगह के बीच करीब दो घंटे चली बैठक में दोनों देशों की सेनाओं के बीच परस्पर विश्वास बहाली के उपाय पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों की सेनाएं 3500 किलोमीटर भारत-चीन सीमा की रक्षा करती हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने प्रस्तावित हॉटलाइन को जल्द से जल्द शुरू करने पर भी निर्णय किया। सूत्रों ने कहा कि सीतारमण ने सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के बारे में अपने विचार और दक्षिण चीन सागर में नौवहन स्वतंत्रता और उसके ऊपर से विमानों के उडऩे के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 46 अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरीडोर के मुद्दे पर भी चर्चा की जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। उन्होंने कहा कि यह भारत की संप्रभुता का हनन है। दोनों पक्षों ने अप्रैल में वुहान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच लिए गए निर्णयों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें दोनों सेनाओं के बीच सामरिक संवाद बढ़ाना भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और अन्य पेशेवर जुड़ाव को लेकर सशस्त्र सेनाओं के बीच संवाद बढ़ाने का निर्णय किया गया। दोनों पक्षों ने रक्षा आदान-प्रदान को लेकर नये द्विपक्षीय एमओयू पर भी काम करने और 2006 में दस्तखत किए गए एमओयू को बदलने के लिए सहयोग करने का निर्णय किया।’’ दोनों पक्षों ने अप्रैल में वुहान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच लिए गए निर्णयों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें दोनों सेनाओं के बीच सामरिक संवाद बढ़ाना भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और अन्य पेशेवर जुड़ाव को लेकर सशस्त्र सेनाओं के बीच संवाद बढ़ाने का निर्णय किया गया। दोनों पक्षों ने रक्षा आदान-प्रदान को लेकर नये द्विपक्षीय एमओयू पर भी काम करने और 2006 में दस्तखत किए गए एमओयू को बदलने के लिए सहयोग करने का निर्णय किया।’’ सिक्किम सेक्टर में स्थित डोकलाम सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर भूटान अपना दावा करता है। संवेदनशील क्षेत्र में भारत इस छोटे देश के सुरक्षा गारंटीकर्ता के रूप में काम करता रहा है। बैठक में दोनों पक्ष दोनों देशों की सेनाओं के बीच प्रस्तावित हॉटलाइन को जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमत हुए। बहरहाल यह पता नहीं चला कि क्या दोनों पक्ष मुद्दों का समाधान कर पाएंगे जिसे शुरू किए जाने में विलंब हो रहा है।