एलआईेसी-आईडीबीआई बैंक समझौते को कैबिनेट की मंजूरी

एलआईेसी-आईडीबीआई बैंक समझौते को कैबिनेट की मंजूरी, आईडीबीआई के 51 फीसदी शेयर खरीदेगी एल.आई.सी, सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर में 15 फीसदी के विनिवेश को भी दी स्वीकृति, पेट्रोलियम सेक्टर में यूनीफार्म लाइसेंसिंग पॉलिसी को भी मिली हरी झंडी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल अनेक फैसले लिये गये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्‍सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की स्‍वीकृति दी है। इस अधिग्रहण से उपभोक्‍ताओं,एलआईसी तथा बैंक को मेलजोल का व्‍यापक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।  कैबिनेट ने जीएसटी विधेयक में संशोधन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ऑयल,गैस,कोल बेड मीथेन इत्‍यादि जैसे गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दे दी है।  इस नीति से वर्तमान संविदा क्षेत्रों में संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों के उपयोग के लिए क्षमता बढ़ेगी। कैबिनेट ने गोरखपुर,बरौनी और सिंदरी खाद कारखाना को फिर से शुरू करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने का फैसला किया गया।जिससे बंद पड़े कारखाने को चालू करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में 13 नए केंद्रीय विद्यालय और रतलाम में नवोदय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिन्‍दुस्‍तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 15 प्रतिशत प्रदत हिस्‍सा पूंजी तक नई इक्विटी जारी करने की मंजूरी दी है