बेहतर कोर्ट प्रबंधन के लिए, अपग्रेडिड सॉफ्टेवेयर समय की ज़रूरत – सुप्रीम कोर्ट जज ए.एम. खानविलकर
चंडीगढ़ – हाईकोर्टों की कंप्यूटर कमेटियों की दूसरी राष्ट्रीय कान्फ्ऱेंस के समाप्ति दिन के मौके पर माननीय श्री जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेहतर कोर्ट प्रबंधन के लिए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर की पहचान और डिवैल्पमैंट की प्रस्तावना की। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि न्याय प्रणाली में तेज़ी लाने के लिए सिफऱ् प्रौद्यौगिकी ही एक मात्र हल नहीं बल्कि यह सिफऱ् सुविधा है जो कोर्ट प्रबंधन की कार्यवाही के लिए सहायक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है।ई -अवेरनैस मुहिम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से विलक्षण पहलकदमियों पर रौशनी डालते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस श्री कृष्णा मुरारी ने पैरा लीगल वालंटरियरों के ज़रिये ई-अवेरनैस के ज़मीनी स्तर पर प्रसार के लिए स्टेट लीगल सर्विसिज अथॉरटीज़ को शामिल करने पर ज़ोर देने के लिए कहा। ई-अवेरनैस मुहिम नामक इस विलक्षण पहलकदमी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लॅा यूनिवर्सिटियों और लॅा कॉलेजों को भी इसके साथ जोड़ा गया है। विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने हेतु उनको अपनी वैबसाइटों पर कोर्ट की वैबसाइटों के लिंक मुहैया करवाने के लिए विनती की गई है।यहाँ विभिन्न कोर्टों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय जजों द्वारा अपने से संबंधित हाईकोर्टों में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्ज के योग्य प्रयोग के तजुर्बे सांझे किये गए। उनकी तरफ से नये शुरू किये उपराले और मुकदमेबाज़ों, वकीलों और अन्य भाईवालों को भविष्य में आई.टी प्रोजेक्टों की सुविधा संबंधी भी बताया गया। यहां विभिन्न हाईकोर्टों में सी.आई.एस. 1.0 से सी.आई.एस 3.0 में तबदील करने के सम्बन्ध में आने वाली चुनौतियों पर भी विचार- विमर्श किया गया।विचार-विमर्श वाले सैशन में जजों की तरफ से तकनीकी और प्रबंधक मामलों के हल के लिए आई.आई.टी और आई.एम के माहिरों को न्योता देने का सुझाव दिया गया। यहां सरकारी संस्थाओं जैसे कि आई.एस.आर.ओ के अफसरों को न्योता देने का सुझाव भी दिया गया जिससे संपर्क स्थापित करने के लिए ऑप्टीकल फाइबर की जगह पर सैटेलाईट प्रौद्यौगिकी का प्रयोग की जा सके। जस्टिस डा. रवि रंजन चेयरमैन कम्पयूटर कमेटी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अंत में विशेष कथन देते हुए कहा गया कि इस कान्फ्ऱेंस के पहले पड़ाव के ई-कोट्र्स प्रोजैक्ट के मंतव्य को हासिल कर लिया गया है। इसके द्वारा शामिल सभी भागीदारों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई ई-कमेटी द्वारा किये गए कामों और विकास संबंधी मुकम्मल जानकारी दी गई। इस मौके पर सदस्यों द्वारा ई-कमेटी द्वारा ई-कोट्र्स प्रोजेक्टों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों से भी अवगत करवाया गया।जस्टिस सुरिन्दर गुप्ता मैंबर कम्पयूटर कमेटी हाईकोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा की तरफ से सभी आदरणियों का धन्यवाद किया गया।
