इस बीच संसद भंग किए जाने के फैसले को न्यायालय ने सोमवार तक बढ़ा दिया है।
श्रीलंका के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक अपील की सुनवाई पूरी कर ली है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेना के द्वारा संसद को भंग किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती गई थी। सुनवाई पूरी हो जाने के बाद अगले सप्ताह में फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच संसद भंग किए जाने के फैसले को न्यायालय ने सोमवार तक बढ़ा दिया है। सात न्यायधीशों की पीठ ने इस पूरे मामले को लगातार चार दिनों तक सुना। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने तर्क न्यायालय के सामने रखे। राष्ट्रपति की तरफ से एटॉर्नी जनरल ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई क़ानूनी रूप से न्यायालय नहीं कर सकता है इसलिए इस मामले को खारिज कर दिया जाए।
