लोकसभा में मॉब लिंचिंग से जुड़े एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करती है. गृहमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे. केंद्र सरकार दो बार इस बारे में एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है. राज्यसभा में भी मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा. जेडीयू सांसद हरिवंश ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए व्यापक योजना तैयार करने की जरूरत पर बल दिया. राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी कहा कि यह एक संवेदनशील और बड़ा मुद्दा है. सरकार को सभी दलों के साथ चर्चा करके कोई रणनीति बनानी चाहिए. केंद्रीय संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया कि इस मामले में सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
